ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ; ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬੋਲੇ– ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੱਲ, ਕਿਹਾ-5000 ਮਕਾਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਰੀਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 2000 ਬਿੱਘਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।