- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1519.336 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 9120.456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 28 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Jul 2026 11:10 AM (IST)
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1519.336 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 9120.456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਮਨੋਚਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 32.56 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 152.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 273.14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ 1574.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। 2022-23 ਵਿੱਚ 360.51 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2260.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।
2023-24 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 361.05 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2231.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। 2024-25 ਵਿੱਚ 310.27 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1780.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 181.806 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1120.906 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਸੋਧ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ-2026 ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 137 ਅਤੇ 138 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ, ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਟਿਕਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਫੜੇ ਯਾਤਰੀ ਵਸੂਲੀ
2020-21 32.56 ਲੱਖ ₹152.25 ਕਰੋੜ
2021-22 273.14 ਲੱਖ ₹1574.73 ਕਰੋੜ
2022-23 360.51 ਲੱਖ ₹2260.07 ਕਰੋੜ
2023-24 361.05 ਲੱਖ ₹2231.74 ਕਰੋੜ
2024-25 310.27 ਲੱਖ ₹1780.76 ਕਰੋੜ
2025 (ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ) 181.806 ਲੱਖ ₹1120.906 ਕਰੋੜ
ਕੁੱਲ 1519.336 ਲੱਖ ₹9120.456 ਕਰੋੜ