ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ-320-2025 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 16 ਨਵੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿੱਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।