ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

* ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ : ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ * ਡਾ. ਚੀਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ * 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੋਟੋ : 6 ਕੈਪ਼ਸਨ : ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ : ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਂਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੇਤਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੇਤਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 27 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਬਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।