ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਵੀਰਪਾਲ ਭਗਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਏ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡੀਏ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।