ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਲਚਲ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਕ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।