ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।