ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ

ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।