
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌੜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈਪੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਨਾਹਿਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ’ ਦੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੋਦਾਮ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਇਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌੜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਸਐਲ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਪੀ, ਐਨਪੀਕੇ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ, ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13 ਅਤੇ 29(1)(ਸੀ), ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 8 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਟ, 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 7 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਇਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।