- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ।
ਜਾਸ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 2 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 7-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।