ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 14 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

* 17.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਫੋਟੋ : 14 ਕੈਪਸ਼ਨ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੇਅਠਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 14 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 17.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 19.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀ। ਐਮਐਸ ਨੇਹਰਾ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 9.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਰਮ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ 8 ਦੇ 12 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਨਵ ਕੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 17.10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 29.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ 10 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 14.77 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 29.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼-3 ਸਥਿਤ ਦਾਦੀ-ਪੋਤੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ 12.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਨਵ ਕੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 16.16 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 10.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸਟੋਨ ਮੈਟਲ ਅਤੇ 20 ਐਮਐਮ ਮੋਟੀ ਪੀਸੀ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ 42.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2.01 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 41.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਰਖਪੁਰ ਰੋਡ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ 20 ਐਮਐਮ ਮੋਟੀ ਪੀਸੀ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ 22.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2.03 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 21.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਠੇ ਚੀਮਾ, ਕੋਠੇ ਕਾਮੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਨਗਰ ਵਿਚ ਡਬਲਯੂਬੀਐਮ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਦਾ 40.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2.02 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 39.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੇਜ਼-1 ਵਿਚ 20 ਐਮਐਮ ਮੋਟੀ ਪੀਸੀ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 74.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵਰਦਾਨ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 72.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਚੌਕ ਤੱਕ 27.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਸ਼ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 24.99 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 20.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਚ ਡੀਬੀ ਪੇਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 11.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 4.77 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 10.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੰਤਪੁਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 29.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਮਬੀ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 18.06 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 24.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਐਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 22.46 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 31.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।