ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅਬੋਹਰ: ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਬੋਹਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਭਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।