'ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ!' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ PSA ਆਰਡਰ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜੰਮੂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪੀਠ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (PSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ (preventive detention) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ, ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਏ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ/ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ।

ਧਾਰਾ 22(5) ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 22(5) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ PSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।