'ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ', E20 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐੱਨ.ਕੇ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਤਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Posted By Anuradha Bains

Publish Date: Mon, 31 Aug 2026 03:07 PM (IST)

Updated Date: Mon, 31 Aug 2026 03:10 PM (IST)

'ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ', E20 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ 'ਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਥੇਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮਾਡਲ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਿਸ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਇਥੇਨੌਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਥੇਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।