‘ਗਿਆਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ’, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ’ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ "ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ" ਮੈਗਾ-ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

'135 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ'

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਅਤੇ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 13.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਰੀ ਸੀ।

'ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ'

ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

'ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ'

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਿੱਜੀ ਨਫ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ" 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।