Yes Bank ਮੁੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ₹8,415 ਕਰੋੜ ਦੇ AT1 ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ?

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 8,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਅਰ-1 (AT1) ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ AT1 ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Yes Bank ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 137 ਤਹਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ (Review Petition) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ 8,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਅਰ-1 ਬਾਂਡਾਂ (AT1 Bonds) ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਟਰੱਸਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਿਸ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 8,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਅਰ-1 (AT1) ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ 5,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ AT1 ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ AT1 ਬਾਂਡ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਂਡਧਾਰਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ 8,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਸਲ III ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ AT1 ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ RBI ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, RBI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ (ਰਾਈਟ-ਡਾਊਨ) ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਇਤਵ (Contractual Obligations) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹੁਣ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।