ਜਾਅਲੀ ST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪਾਟਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
Publish Date: Sat, 05 Sep 2026 10:15 AM (IST)
Updated Date: Sat, 05 Sep 2026 10:22 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਜੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਟੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਪੀ. ਪਾਟਿਲ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਪੀ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1984 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਪੀ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਟੋਕਰੇ ਕੋਲੀ' (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ MCGM ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਭੁਸਾਵਲ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੇ MCGM ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਪੁਰਖੇ 'ਕੋਲੀ', 'ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੀ' ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕੋਲੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ST ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2020 'ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਪਾਟਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਟਿਲ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਮਸੀਜੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।