UPI ਪੇਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਮਚਾਈ ਖਲਬਲੀ, ₹1000 ’ਤੇ ₹4 ਚਾਰਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼; ਬੋਲੇ- ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 0.4% ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Posted By alisha

Publish Date: Thu, 17 Sep 2026 04:31 PM (IST)

Updated Date: Thu, 17 Sep 2026 04:44 PM (IST)

UPI ਪੇਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਮਚਾਈ ਖਲਬਲੀ, ₹1000 ’ਤੇ ₹4 ਚਾਰਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼; ਬੋਲੇ- ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗੇ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਨਵਹੱਟਾ (ਸਹਰਸਾ) : UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾਂਚਲ-ਕੋਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵਹੱਟਾ ਬਲਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

NPCI ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰੀ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਆਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ; ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ₹300 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ।

ਸਹਰਸਾ ਦੇ ਨਵਹੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 90% ਲੈਣ-ਦੇਣ UPI 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NPCI ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੀਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝੋ - ਕਿਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ 0.4% MDR ਫੀਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ₹1,000 ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ₹4 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

₹5,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ: ₹20 ਫੀਸ

₹10,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ: ₹40 ਫੀਸ

₹25,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ: ₹100 ਫੀਸ

₹50,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ: ₹200 ਫੀਸ

₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 (ਕੈਪਿੰਗ ਵਿਧੀ)

ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ NPCI ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀਆਂ (ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ: ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਨਵਹੱਟਾ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ UPI 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਤੁਲ ਕੁਮਾਰੀ (ਖਪਤਕਾਰ): ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ATM ਅਤੇ SMS ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ UPI 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਸ.ਐਸ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ): ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਭਿਮਨਿਊ ਅਮਰ (ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ): ਹੁਣ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ।

ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨਟਵਰ (ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ): ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਚਾਨਕ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।