ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ Reels ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
Publish Date: Thu, 03 Sep 2026 11:33 AM (IST)
Updated Date: Thu, 03 Sep 2026 11:37 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ' (social media code of conduct) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਰੀਲਜ਼, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਵਧ ਰਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਇੰਨਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੀਲਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, 'ਇੱਕ ਭਾਰਤ' ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
'ਇੱਕ ਭਾਰਤ' ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ
ਸਰਕਾਰ 'ਇੱਕ ਭਾਰਤ' ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੀ 'ਇੱਕ ਭਾਰਤ' ਪੋਰਟਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।