ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਬਹੁਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ChatGPT said:

ChatGPT said:

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਿਵਾਹ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਾਕੀਆ ਸੋਮਨ ਅਤੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਸਫੀਆ ਨਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1937 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਕਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰਿਆ ਮੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1937 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਆਰਟੀਕਲ 15 (ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।