ਕੀ ਘਾਟੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਿਸ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ’ਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰੀ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਧੇਯਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Publish Date: Thu, 24 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Updated Date: Thu, 24 Sep 2026 12:45 PM (IST)
ਨਵੀਨ ਨਵਾਜ਼, ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਖਦੇੜੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ’ਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੜ ਉਠੇਗਾ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ‘ਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰੀ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2026’ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧੇਯਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਵੈ-ਇੱਛਕ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਰਚਿਤ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਧੇਯਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧੇਯਕ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧੇਯਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ 33 ਨਿੱਜੀ ਵਿਧੇਯਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਧੇਯਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼—ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ—ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧੇਯਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਆਪਣਾਪਣ ਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।