ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ 'ਚ; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਠਪਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Publish Date: Sat, 22 Aug 2026 01:21 PM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Aug 2026 01:22 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਠਪਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਆਸ਼ੂ ਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦਾ ਭਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।