CEC-EC ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੌਲ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੱਤਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145(3) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀਜੇਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 175 ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?

ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਘਵਾਦ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।