EC Row : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਰੌਲ਼ਾ? 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਾਲ ਕੀ ਹਨ?

1. ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ: ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ?

ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, SIR ਦੌਰਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

2. ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ 'ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ' ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ" ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2:1 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

3. ਕੀ ਸੀਈਸੀ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੌਸ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਈਸੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹਨ।

ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2023 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਗਿਆ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨੋਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

5. ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 2-1 ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

6. ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਕਸਰ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

7. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੋਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

8. SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਰਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਕੇਲ। SIR ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧੂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

9. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।

10. ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ?

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਪਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।