ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਭੋਪਾਲ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਗੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

1990 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮਕਰਾਈ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਗੋਂਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਂਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22% ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਂਡ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।