UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਕਦੇ UPI ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

UPI ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ UPI ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 2,366 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 11 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਤੱਕ, UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸ-ਮੁਕਤ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

UPI ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ, 2,366 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਏਆਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਮੁਖੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ?

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ₹30-40 ਤੱਕ। ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4% ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ MDR ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ RBI ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ AI ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹30 ਦੀ ਫੀਸ UPI ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।