- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ! ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 3.50 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 12:54 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 12:55 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਸ਼ਿਮਲਾ - ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 3.50 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਖੂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ?
ਸਰਕਾਰ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਪੀਐੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ?
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 59 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਘਣ ਫੁੱਟ
ਉੱਧਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਘਣ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।