‘ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’, SC ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Publish Date: Thu, 04 Jun 2026 10:46 AM (IST)
Updated Date: Thu, 04 Jun 2026 10:47 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ, "ਇੱਕ ਆਮ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ 31,900 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇੰਕੁਆਰੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।