- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ', ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 03:43 PM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 03:44 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
CJI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਕੋ ਵਾਰੰਟੋ’ (ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਿਛਾ) ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਏ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਰਵੇ (ਮਿੰਟਸ) ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 14 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਇਮਿਊਨਿਟੀ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 16 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਈਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਲ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।