- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ', ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 03 Aug 2026 03:23 PM (IST)
Updated Date: Mon, 03 Aug 2026 03:25 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।"
ਵਕੀਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ
ਵਕੀਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।"
ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।