- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ; ਦੋ ਕੀੜਿਆਂ ਕਾਰਨ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਈ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚਾਰ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਪਾਰਕ ਇਨ ਬਾਏ ਰੈਡੀਸਨ' ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 30 Jul 2026 10:25 AM (IST)
Updated Date: Thu, 30 Jul 2026 10:32 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚਾਰ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਪਾਰਕ ਇਨ ਬਾਏ ਰੈਡੀਸਨ' ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਅੰਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਘੁੱਗੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਹੋਟਲ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ FDA ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਹੋਟਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ 95% ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਿਠਆਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਫਾਈ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।