- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ? ਕੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਰਾਬ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "FRRO ਦਾ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 10:40 AM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 10:42 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (FRRO) ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਰਾਬ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "FRRO ਦਾ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਰਬ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ OCI (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।"
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਣਵ ਬਢੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 2025' ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ।"