- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 16 ਜੂਨ, 2014 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ, 2014 ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 13 Aug 2026 01:49 PM (IST)
Updated Date: Thu, 13 Aug 2026 01:50 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 16 ਜੂਨ, 2014 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ, 2014 ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਤਿੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। 16 ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਪਾਲਸੀ 'ਚ 30 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। 18 ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਪਾਲਸੀ 'ਚ 17 ਜੂਨ 1997, 5 ਨਵੰਬਰ 1999 ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2003 / 10 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀ ਪਾਲਸੀ 'ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਟਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 17206/2014 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. 31566/2018 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ 16 ਜੂਨ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2014 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬა ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੌਬ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 1.20 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
16 ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੋਗ
18 ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੋਗ
7 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ
1.20 ਲੱਖ ਐੱਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐੱਨ. (HKRN) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਸਿਰਫ਼ ਜੌਬ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ