7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੁੜਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ‘ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ’ (ASDD) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਤਾ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ASDD ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-8 ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਅਨੇਕਸਰ-ਸੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ-6 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ECINET’ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ASDD ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs) ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EROs) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BLOs) ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ, SMS ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, BLOs ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (RWA) ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।