- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਈ-ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਡੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੰਦ'; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 11:08 AM (IST)
Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 11:11 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਈ-ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੰਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾਦਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਰ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਇਨਵੌਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. (PUC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (DL) ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਕਾਇਆ
ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੱਖਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (Amicus Curiae) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 49,194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 26,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ।
14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2012 ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।