- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ), ਖਾਦ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ), ਖਾਦ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕਾਨ 2.0, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (MPMS) ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ-2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2,19,353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਿਨੇਟ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ (CCEA) ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-19 (NH-19) ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 46.039 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਲਿੰਕ ਕੋਰਿਡੋਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰੁਣਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ NH-31 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 43.218 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਲਿੰਕ ਕੋਰਿਡੋਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ 4 ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰਿਡੋਰ, ਮੁੱਖ ਸੜਕ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਲੂਪ, ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ NHAI ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨਿਊਟੀ ਮਾਡਲ (HAM) ਤਹਿਤ 10,998.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੋਰਿਡੋਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ NH-31 ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਰਾਮਨਗਰ ਪੋਰਟ, ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਚੰਦੌਲੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਸੈਮੀਕਾਨ 2.0) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।