‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ’, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ Meta ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਟਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ: ਕੇਂਦਰ

ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਪਾਲਣਾ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। "ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।"

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਮੇਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।