- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰਓ), ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬੀਡੀਓ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ 2027 ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 28 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ, ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 14 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।