- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ; ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ" ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 25 Jul 2026 04:09 PM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Jul 2026 04:21 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।"
ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।"
ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ: "ਅਯੋਗ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ" ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ।
1. ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 'ਲੀਕ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ 'ਪੇਪਰ ਲੀਕ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚੁਣਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
2. ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ NTA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ। 2024 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ NTA ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ - ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
3. ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ NTA ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਤੇਜਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।
4. 'ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 'ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨਟੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ; ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 'ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
5. 'ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਈ। CBSE ਕਲਾਸ 12 ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ 'ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' (OSM) ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਸੀ।
ਦੋ 'ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ' ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ OSM ਲਈ CBSE ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ CBSE ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।