'ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ', 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ Acid Attack ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ, ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 12:55 PM (IST)
Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 01:02 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ, ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ (National Shame)' ਦੱਸਿਆ।
ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼
'ਲਾਈਵ ਲਾਅ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਪਰਾਧ 2009 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨਜਿੱਠੇਗਾ? ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ!"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ (Disabled People) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।