'ਇਹ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ', ਬੰਗਾਲ ’ਚ SIR ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੜਕੀ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 02 Apr 2026 12:21 PM (IST)
Updated Date: Thu, 02 Apr 2026 12:24 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।