'ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ', ₹2.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Posted By alisha

Publish Date: Tue, 22 Sep 2026 03:47 PM (IST)

Updated Date: Tue, 22 Sep 2026 03:55 PM (IST)

'ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ', ₹2.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰੈਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੂੰ ਅੱਗ-ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਲਈ 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੇਪਰਬੋਰਡ (ਗੱਤਾ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਦਾਮ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ' ਨਾਲ ਅੱਗ-ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਨ: ਇੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ।

ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਨ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ NCDRC ਕੋਲ ਲਗਪਗ 7.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ (surveyor) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ (arson) ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅੰਤਿਮ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ 46,09,722 ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ-ਬਹੀਆਂ (account books) ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 6 ਅਤੇ 8 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ NCDRC ਦਾ ਹੁਕ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 12% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ₹3 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

NCDRC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ-ਧਾਰਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਐਕਟ 1938 ਦੀ ਧਾਰਾ 64UM ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ₹20,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ (surveyor) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਬੰਧਨਕਾਰੀ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।