- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, 9ਵੀਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ'; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CBSE ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ.ਐਨ.ਵੀ. ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 16 Jul 2026 01:28 PM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Jul 2026 01:29 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CBSE ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ.ਐਨ.ਵੀ. ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ। ਇਸ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ. ਪ੍ਰਿਅਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?"
ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ. (SSLC) ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਨੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।"