‘ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਓਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ CBSE ਦੀ ‘3-ਲੈਂਗੁਏਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ’ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ: ਵਕੀਲ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ "ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਯਸ਼ਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (R1, R2, R3) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।