ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੋਰਸ 'ਚ ਓਵਰਸੀਅਰ ਰਹੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। 10 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੇਠਾਂ ਡ
Publish Date: Thu, 13 Aug 2026 11:05 AM (IST)
Updated Date: Thu, 13 Aug 2026 11:07 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੋਰਸ 'ਚ ਓਵਰਸੀਅਰ ਰਹੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। 10 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗ਼ਲਤੀ'
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਸੀ' 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਏ.ਜੀ. ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 14.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।