ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ; ED ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
ਜਦੋਂ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਨੇ 'ਯਥਾਸਥਿਤੀ' ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।"
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 01:25 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 01:30 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ASG ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਮੁੱਢਲੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ 'ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ASG ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ।"
ASG ਨੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ASG ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਨੇ 'ਯਥਾਸਥਿਤੀ' ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।"
ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਮੌਖਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।"
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ED ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ED ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 22(1) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲੀ' ਅਤੇ 'ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਜਾਪਦੀ ਹੈ।