- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ : ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ, CM ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ
ਕੇਰਲਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਮ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 08:40 AM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 08:41 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ - ਕੇਰਲਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਮ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਰਲਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਰਲਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ (ਐਲਡੀਐੱਫ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 140 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ (ਯੂਡੀਐੱਫ) ਦੇ 102, ਐਲਡੀਐੱਫ ਦੇ 35 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਮਤੇ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
ਮਤੇ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਗੋਪਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਸਮੇਤ)