- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਦਾਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਰਾਂਚੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਦਾਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ DGP ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ-I, II ਅਤੇ III ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਰਾਂਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।