‘ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 11:49 AM (IST)
Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 11:51 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ’ਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਝਗੜੇ (ਰੋਡ ਰੇਜ) ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ (ਆਈਟੀ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਮਨਘੜਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।” ਰਾਏ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਪੀ. ਅਵਸਥੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।