ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਰਾ ਸਾਂਡ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 29.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।

15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:

• ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ:

• 2018 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 1,130 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
• 2019 ਵਿੱਚ 1,425 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
• 2020 ਵਿੱਚ 1,305 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ:

• ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨ।
• ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
• ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।